काठमाडौं, ४ चैत — चैत २ गते आएको हावाहुरीसहितको वर्षाले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–९ र १० का कृषकलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याएको छ। व्यावसायिक रूपमा टनेलमा टमाटर तथा विभिन्न तरकारी खेती गर्दै आएका किसानहरूको संरचना क्षतविक्षत हुँदा लाखौं रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ।

क्षतिको स्थलगत अवलोकनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारसहित राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको थियो। टोलीले किसानहरूसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्दै समस्या र गुनासा सुनेको छ।

किसानहरूका अनुसार अचानक आएको हावाहुरीले प्लास्टिक टनेल उडाएर च्यातिएको, फलफूल तथा तरकारी बाली नष्ट भएको र उत्पादनयोग्य अवस्था रहेका बालीसमेत पूर्ण रूपमा बिग्रिएको छ। केही किसानले ऋण लिएर सञ्चालन गरेको खेतीमा यस्तो क्षति हुँदा थप आर्थिक भार बढेको बताएका छन्।

भेटका क्रममा किसानहरूले प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको क्षतिमा तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। साथै, उत्पादनले उचित मूल्य नपाउने, बाली बिमामा पहुँच र दाबी भुक्तानीमा झन्झट, मल तथा कृषि सामग्रीको अभाव, किरा तथा रोगको समस्या र जग्गा भाडा अनियन्त्रित रहेकोजस्ता दीर्घकालीन समस्या पनि औंल्याएका छन्।

उक्त क्षेत्रमा कृषिमा संलग्न अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमै केही गर्ने उद्देश्यले कृषि पेशामा लागेको पाइएको छ। तर, आवश्यक संरक्षण, बजार सुनिश्चितता र नीतिगत सहजीकरण नहुँदा उनीहरू निराश हुने अवस्था सिर्जना भएको किसानहरूको भनाइ छ।

किसानका गुनासा सुनेपछि मन्त्री परियारले क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरी राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर प्रभावित किसानलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

त्यस्तै, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको टोलीलाई बिमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी कृषि बिमासम्बन्धी देखिएका समस्या, विशेषगरी दाबी भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइ र प्रक्रियागत जटिलताबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन्। बिमाप्रति किसानको विश्वास घटाउने खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।

मन्त्री परियारले कृषिमा लगानी गर्ने किसानलाई सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँदै कृषि बिमामा आकर्षण बढाउने, अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने र प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका उपायमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीय तहले पनि क्षतिको विवरण संकलन कार्य अघि बढाएको जनाएको छ। किसानहरूले भने तत्काल राहत, सहुलियत कर्जा र दीर्घकालीन रूपमा कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने नीति कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

https://halokhabar.com/news-details/17036/2026-03-18